धर्मनिरपेक्ष राज्यमा एक धर्मको पक्षपोषण र अर्को धर्ममाथि दबाब : नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कठघरामा राज्य

✍️ दिपेश श्रेष्ठ

नेपालको संविधानले नेपाललाई स्पष्ट रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ। संविधानको धारा ४ मा नेपाल “धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य” हुने उल्लेख छ। यही धाराको स्पष्टीकरणले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणसँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता हो भनेर परिभाषित गरेको छ। यसको अर्थ धर्मनिरपेक्षता कुनै धर्मविरोधी व्यवस्था होइन; यसको मूल अर्थ राज्यले नागरिकको धार्मिक आस्था र स्वतन्त्रताप्रति समान व्यवहार गर्नु हो।

यही संवैधानिक दर्शनलाई धारा १८ ले अझ स्पष्ट गर्छ। सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र धर्मका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति छ। धारा १८(३) ले राज्यले नागरिकबीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य आधारमा भेदभाव नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। धारा २६(१) ले प्रत्येक धार्मिक आस्थावान व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। धारा २६(२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ।

त्यसैले धर्मनिरपेक्ष नेपालको राज्यव्यवस्थामा बहुसंख्यक धर्मको अस्तित्व, इतिहास, संस्कृति वा परम्पराको संरक्षण गर्न सकिन्छ; तर त्यसको अर्थ राज्यले एउटा धर्मलाई राज्यको विशेष धार्मिक पहिचानका रूपमा उचालेर अर्को धर्म वा धार्मिक समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्न पाउने भन्ने होइन। संविधानको “धर्मनिरपेक्ष” संरचना र समानताको हकलाई सँगै पढ्दा राज्यको दायित्व धार्मिक निष्पक्षता, समान संरक्षण र गैरभेदभावतर्फ उन्मुख हुन्छ।

सांसदको अभिव्यक्ति र राज्यको अभिव्यक्तिबीच फरक

कुनै सांसदले आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनीतिक विचारका रूपमा हिन्दू धर्मको संरक्षणका पक्षमा बोलेको मात्र कारणले त्यसलाई स्वतः राज्यको आधिकारिक नीति भन्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सांसदलाई पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ।

तर प्रश्न त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्तिले कुनै धार्मिक समुदायलाई अपमानित गर्ने, उनीहरूलाई समान नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने धारणा फैलाउने, धार्मिक घृणा वा वैमनस्यलाई प्रोत्साहन गर्ने वा त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई राज्यको नीति, प्रशासनिक निर्णय वा कानुनी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रयाससँग जोडिन्छ।

त्यसैले कुनै सांसदको भनाइको मूल्याङ्कन गर्दा तीन तह छुट्याउन आवश्यक हुन्छ—पहिलो, व्यक्तिगत धार्मिक वा राजनीतिक विचार; दोस्रो, संसदभित्रको संसदीय अभिव्यक्ति; र तेस्रो, राज्यको आधिकारिक नीति वा प्रशासनिक निर्णय। यी तीनै कुरा कानुनी रूपमा एउटै होइनन्।

संविधानको धारा १०३ : सांसदलाई उन्मुक्ति छ, तर आचारसंहिताबाट मुक्त छैनन्

नेपालको संविधानको धारा १०३(१) ले संघीय संसदका दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको मतलाई लिएर सदस्यलाई पक्राउ, थुना वा अदालतमा कारबाही गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यसको अर्थ संसदभित्र बोलेको प्रत्येक कुरा कानुनभन्दा माथि छ भन्ने होइन। यसको अर्थ अदालतमा सामान्य फौजदारी कारबाही चलाउने बाटो संविधानले सीमित गरेको हो। संसद आफैंले आफ्नो आन्तरिक अनुशासन, मर्यादा र सदस्यको आचरण नियमन गर्न सक्छ। संविधानको धारा १०४ ले संसदलाई आफ्नै कार्य सञ्चालन, सुव्यवस्था तथा समितिको कामकारबाही नियमन गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ।

यसै आधारमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को सदस्यको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाले सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता र आचरणअनुकूल व्यवहार गर्ने तथा आफ्नो कर्तव्य इमानदारी र वस्तुनिष्ठ रूपमा पूरा गर्ने दायित्व तोकेको छ।

त्यस नियमावलीअन्तर्गत आचरण अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ। कुनै सदस्यले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेमा वा कसैले समितिमा सूचना दिएमा समितिले छानबिन सुरु गर्न सक्छ। समितिले सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य व्यक्तिसँग जानकारी लिन, आवश्यक परे सञ्चारमाध्यम वा संस्थासँग तथ्य माग्न र अन्ततः आचरण उल्लङ्घन भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय गरी सदनमा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्छ।

यसकारण कुनै सांसदले संसदभित्र धार्मिक आधारमा विभेदकारी वा घृणा उत्पन्न गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप उठेमा “सांसद भएकाले केही गर्न मिल्दैन” भन्ने निष्कर्ष कानुनी रूपमा पूर्ण हुँदैन। अदालतमा फौजदारी कारबाही र संसदभित्रको आचारसम्बन्धी छानबिन फरक विषय हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कसरी हेर्छ?

नेपालले सन् १९९१ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अर्थात् ICCPR स्वीकार गरेको हो। ICCPR को धारा १८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, अन्तःकरण र धर्मको स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। यसमा आफ्नो धर्म वा विश्वास राख्ने, अपनाउने तथा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक वा निजी रूपमा उपासना, अभ्यास, पालना र शिक्षणमार्फत धर्म प्रकट गर्ने अधिकार समावेश हुन्छ।

धारा १८(२) ले कसैलाई आफ्नो धर्म वा विश्वास राख्ने वा अपनाउने स्वतन्त्रतामा असर पार्ने गरी जबर्जस्ती गर्न नहुने व्यवस्था गर्छ। धारा १८(३) अनुसार धार्मिक अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरे पनि त्यस्तो प्रतिबन्ध कानूनमा आधारित र सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता वा अरूको मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक हुनुपर्छ।

ICCPR को धारा २६ अझ महत्वपूर्ण छ। यसले सबै व्यक्ति कानूनको दृष्टिमा समान हुने र धर्मलगायत कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समान कानुनी संरक्षण पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। धार्मिक अल्पसंख्यकको सम्बन्धमा धारा २७ ले उनीहरूलाई आफ्नै धर्म समुदायका सदस्यसँग मिलेर आफ्नो धर्म मान्ने र अभ्यास गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

यसलाई संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समितिको General Comment No. 22 ले अझ प्रस्ट पारेको छ। उक्त व्याख्याअनुसार धारा १८ परम्परागत वा बहुसंख्यक धर्ममा मात्र सीमित छैन; नयाँ स्थापित वा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समान सुरक्षा प्राप्त हुन्छ। कुनै प्रभावशाली धार्मिक समुदायको विरोध वा वैमनस्यका कारण अल्पसंख्यक धर्ममाथि भेदभाव हुन नहुने समितिले स्पष्ट गरेको छ।

धार्मिक घृणा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा

धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ धार्मिक विचारको आलोचना गर्नै नपाइने भन्ने होइन। लोकतान्त्रिक समाजमा धर्म, धार्मिक संस्था, धार्मिक सिद्धान्त र सार्वजनिक नीतिको आलोचना गर्न सकिन्छ।

तर ICCPR को धारा २०(२) ले यस्तो advocacy लाई कानुनी रूपमा निषेध गर्नुपर्ने बताउँछ, जब त्यो धार्मिक घृणाको वकालत भएर भेदभाव, वैमनस्य वा हिंसाका लागि उक्साउने तहमा पुग्छ।

त्यसैले “मलाई अमुक धर्म मन पर्दैन” भन्ने व्यक्तिगत विचार र “अमुक धार्मिक समुदायलाई राज्यले दबाउनुपर्छ, अधिकार दिनु हुँदैन” भन्ने प्रकारको आह्वानबीच कानुनी अन्तर हुन्छ। अझ त्यस्तो भनाइलाई राज्यको शक्ति, प्रशासनिक निर्णय वा कानुनी विभेदमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भएमा मानव अधिकारको प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ।

नेपालकै फौजदारी कानुनमा धार्मिक संरक्षण

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–९ मा धर्मसम्बन्धी कसूरको छुट्टै व्यवस्था छ।

दफा १५५ ले धार्मिक स्थल वा पवित्र मानिएको स्थानमा क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई कसूर मानेको छ। दफा १५६ ले लेखेर, वचनले, आकार वा चिह्नद्वारा कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याउने कार्यलाई कसूर मानेको छ। दफा १५७ ले अरूको धार्मिक रीति–स्थितिमा जानीजानी बाधा पुर्‍याउन निषेध गरेको छ।

त्यसैगरी दफा १६० ले कानूनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीलाई धर्मलगायतका आधारमा जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न निषेध गरेको छ।

यसबाट एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त देखिन्छ—राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी स्वयंले धार्मिक आधारमा विभेद गर्न पाउँदैन।

तर एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सावधानी

नेपालको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १५८ ले धर्म परिवर्तन गराउन निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रयोग र ICCPR को धारा १८ अन्तर्गत धर्म वा विश्वास अपनाउने/परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रताबीच अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दृष्टिले बहस रहेको विषय हो।

त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दा “नेपालको सबै धर्मसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ” भन्ने दाबी गर्नु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन। नेपालसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समीक्षा प्रक्रियाहरूमा समेत धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रता, धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्ध र ICCPR धारा १८ सँगको सामञ्जस्यबारे प्रश्नहरू उठेका छन्।

यसै कारण राज्यले धर्मसम्बन्धी कानुन लागू गर्दा कुनै एउटा धर्मलाई विशेष सुविधा र अर्को धर्मलाई विशेष नियन्त्रण गर्ने गरी चयनात्मक कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। कानुनको प्रयोग समान, वस्तुनिष्ठ र गैरभेदभावपूर्ण हुनुपर्छ।

संसदबाट धार्मिक पक्षपोषणको अभिव्यक्ति आएमा के गर्न सकिन्छ?

कुनै सांसदले संसदभित्र कुनै धर्मको पक्षमा र अर्को धार्मिक समुदायविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको प्रमाणित घटना भएमा त्यसलाई तीनवटा कानुनी प्रश्नबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ।

पहिलो—के उक्त अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धार्मिक/राजनीतिक विचार हो?

दोस्रो—के अभिव्यक्तिले संसदीय आचारसंहितामा उल्लेखित सार्वजनिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक विश्वास वा सदस्यको जिम्मेवार आचरणको प्रश्न उठाउँछ?

तेस्रो—के उक्त अभिव्यक्ति राज्यको नीति, कानुन वा प्रशासनिक निर्णयलाई कुनै धार्मिक समुदायमाथि असमान व्यवहार गर्न प्रेरित गर्ने वा त्यस्तो निर्णयसँग जोडिएको छ?

पहिलो प्रश्नको उत्तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा पर्न सक्छ। दोस्रो प्रश्न संसदीय आचारअनुगमनको विषय बन्न सक्छ। तेस्रो प्रश्न भने संवैधानिक समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वसँग जोडिन सक्छ।

यसकारण प्रमाणित अभिव्यक्तिको रेकर्ड, भिडियो, संसदको कार्यवाही, त्यसपछि भएका सरकारी निर्णय र प्रभावित समुदायमाथि परेको वास्तविक प्रभाव अलग–अलग संकलन गरेर कानुनी परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कसरी वकालत गर्ने?

धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो विषय उठाउँदा केवल “हामीमाथि अन्याय भयो” भनेर पुग्दैन। कुन अधिकार कसरी उल्लङ्घन भयो भन्ने प्रमाणित दस्तावेज आवश्यक हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्का Special Procedures, विशेषगरी Special Rapporteur on freedom of religion or belief, समक्ष तथ्यसहित सूचना पेश गर्न सकिन्छ। OHCHR को आधिकारिक प्रणालीअनुसार व्यक्ति, समूह, नागरिक समाज संस्था तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले यस्तो सूचना पेश गर्न सक्छन्। Special Procedures ले सरकारलाई आरोपबारे स्पष्टीकरण माग्न, उल्लङ्घन रोक्न, अनुसन्धान गर्न वा सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गर्ने communication पठाउन सक्छ।

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निवेदनमा कम्तीमा यी प्रमाण समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ—

१. सांसद वा सरकारी अधिकारीको ठ्याक्कै मिति र स्थानसहितको अभिव्यक्ति;
२. संसदको आधिकारिक भिडियो वा प्रतिवेदन;
३. त्यसपछि भएको सरकारी निर्णय वा प्रशासनिक आदेश;
४. सम्बन्धित धार्मिक समुदायमाथि परेको वास्तविक असर;
५. संविधानका धारा ४, १८ र २६ सँगको सम्बन्ध;
६. ICCPR का धारा १८, २०, २६ र २७ सँगको सम्बन्ध;
७. समान घटनामा राज्यले फरक धर्मका नागरिकलाई फरक व्यवहार गरेको प्रमाण;
८. नेपालभित्र गरिएको उजुरी, निवेदन, अदालत वा प्रशासनिक प्रक्रियाको अवस्था।

यसरी तयार भएको तथ्यपत्र Special Rapporteur, OHCHR तथा नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षा प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

नेपालको संसदले अब के गर्न सक्छ?

धार्मिक स्वतन्त्रताको संरक्षण कुनै एउटा धर्मविरुद्धको अभियान होइन। यो राज्यका सबै धर्म, सम्प्रदाय र धर्म नमान्ने नागरिकलाई समान नागरिकका रूपमा व्यवहार गराउने संवैधानिक दायित्व हो।

त्यसैले कुनै सांसदको अभिव्यक्तिमाथि धार्मिक समुदायले आपत्ति जनाएमा तत्काल “अपराधी” घोषणा गर्नेभन्दा संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले उपलब्ध गराएको संस्थागत बाटो प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

प्रतिनिधिसभाको आचरण अनुगमन समितिले सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्नमा छानबिन गर्न सक्छ। सम्बन्धित सांसदलाई आफ्नो भनाइबारे स्पष्टीकरणको अवसर दिन सक्छ। प्रमाण र तथ्यका आधारमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको वा नभएको विषयमा प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न सक्छ।

त्यसैगरी राज्यको कुनै मन्त्रालय, प्रशासनिक निकाय वा सुरक्षा निकायले धार्मिक आधारमा विभेदकारी निर्णय गरेको आरोप भएमा सम्बन्धित निर्णयलाई संवैधानिक समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता र नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वको कसौटीमा परीक्षण गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वास्तविक सन्देश

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नेपाललाई कुनै एउटा धर्म समाप्त गर्न वा बहुसंख्यक धर्मको संस्कृति अस्वीकार गर्न भनेको छैन। बरु यसको सन्देश धेरै सरल छ—राज्यले नागरिकको धर्म वा विश्वासका आधारमा उनीहरूको मौलिक अधिकारको मूल्य फरक पार्न हुँदैन।

बहुसंख्यक धर्मको संस्कृति संरक्षण गर्न सकिन्छ, तर त्यसको नाममा अल्पसंख्यक धर्मको अधिकार कमजोर पार्न मिल्दैन।

धर्मनिरपेक्षता धर्मको विरोध होइन; धर्मका आधारमा राज्यीय विभेदको विरोध हो।

त्यसैले संसदमा कुनै माननीय सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत धार्मिक आस्था व्यक्त गर्नु र राज्यको तर्फबाट एउटा धर्मलाई विशेष संरक्षण तथा अर्को धर्मलाई दमन गर्ने नीति माग गर्नु एउटै कुरा होइन। पहिलो लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिको विषय हुन सक्छ; दोस्रो संविधान, समानताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वको प्रश्न बन्न सक्छ।

नेपालको संघीय संसदले यस्ता विवादमा राजनीतिक ध्रुवीकरणभन्दा माथि उठेर आफ्नै आचरणसम्बन्धी नियम, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताको आधारमा तथ्यपरक परीक्षण गर्ने अभ्यास स्थापित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

धार्मिक स्वतन्त्रताको अन्तिम परीक्षा बहुसंख्यकको अधिकार कति सुरक्षित छ भन्ने होइन; अल्पसंख्यकको अधिकार पनि बहुसंख्यकसरह राज्यले कति समान रूपमा संरक्षण गर्छ भन्ने हो।

त्यसैले कुनै धार्मिक समुदायले आफू राज्यबाट तिरस्कृत भएको ठोस आधार प्रस्तुत गर्छ भने त्यसको जवाफ सडकको नाराले होइन—संविधान, संसदको आचरण अनुगमन, न्यायिक उपचार, राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रबाट तथ्य र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ।