स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९बारे एक चर्चा

अधिवक्ता राजेश भोयद्यो
आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा युवा पुरातन विधिको ब्यवसायबाट उद्यमी बनाउन आवश्यक पुजी परियोजना धितोमै उपलब्धताले रोजगारी सृजन गर्ने मुख्य उद्धेश्य राखि परम्परागत ब्यवयासबाट उद्यमीको विकाशमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी काम कारवाहीलाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन २०७९ फागुण १० गते स्वीकृत स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ ले स्टार्टअप उद्यम कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । “उद्यमशील समुहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नविन अन्वेषण एवंम सृजनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्टरउन्नतीको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई “स्टार्टअप उद्यम” भनिन्छ । स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ दफा ३ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको छ । जसमा नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहको लागि विनियोजित गरेको रकम समय–समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई उपलब्ध गराउनेछ र सो रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले छुट्टै खाता खोली राखेको हुन्छ । सो रकम स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषको रूपमा रहेको हुन्छ ।
यस कोषमा रहेको रकम परियोजनाको मूल्याङ्कनको आधारमा बिना धितो ऋण प्राप्त गर्न उद्यम वा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको दश वर्ष ननाघेका, चुक्ता पूँजी रु. ५० लाख भन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आय (न्चयकक क्ष्लअयmभ) वार्षिक रु. ५० लाख भन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) रु.२ करोड भन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालिन कामदारको संख्या दश जना भन्दा बढी नभएको मध्ये कम्तीमा तीनओटा मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्ने हुन्छ । त्यस अतिरिक्त कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्ने सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सृजनशिल सोचको प्रयोगको कार्य, उद्यमले वार्षिक रूपमा गन्ने कुल खर्चको कम्तिमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास (एचयमगअत म्भखभयिऊभलत), बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको तथा उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको मापदण्ड मध्येबाट न्यूनतम दुई सहित कम्तिमा पाँच मापदण्ड पूरा गर्ने वा गरेका उद्यम वा व्यवसाय कर्जा सुविधाका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको, सूचना प्रविधि एवं नविनतम सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने कार्य, विद्यमान कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्राएर बनाइएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मको रूपमा काम गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचिमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सञ्चालन भएको, कर प्रयोजनको लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, होल्डिङ कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम मसौदा वा ठूला उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने उद्यम र प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध लगाएका अन्य उद्यम व्यवसायलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने छैन । (स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ दफा ४)
कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित, वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित, अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरयौसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सम्बन्धि उद्यमको क्षेत्रहरु स्टार्टअप उद्यमको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ(स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ दफा ५) । यस्तो स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन गर्न उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ७ सदस्यको स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति रहेको छ । समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ महासंघका स्टार्टअप हेर्ने प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा स्टार्टअप क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी आवश्यक निर्णय लिने गर्दछ । यस समितिले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाहको लागि दफा ४ बमोजिमको मापदण्ड पूरा भएको उद्यमीबाट परियोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको मूल्याङ्कन र छनौट गरी सूची र कर्जा प्रवाहको सीमा सहित नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने, कर्जा प्रवाहका लागि छनौट भई सिफारिस गरिएको परियोजना सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने, कर्जा संरक्षणका लागि समन्वय र सहजीकरण गने गराउने, कर्जा प्रवाह गरिएको परियोजनाको प्रगतिको अवस्था र सोबाट प्राप्त उपलब्धि स्पष्ट खुलाई वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने, स्टार्टअप उद्यमको अनुगमन गने गराउने र मन्त्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने गर्दछ ।
उद्योग विभागमा रहेको कार्यन्वयन समितिको सचिवालयले कर्जा प्रवाहका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वानका लागि सूचना प्रकाशन, सङ्कलन र अभिलेखीकरण गर्ने, प्राप्त परियोजना प्रस्ताव (स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ दफा ४ बमोजिमको मापदण्ड अनुसार भए वा नभएको सम्बन्धमा तुलनात्मक विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजना मूल्याङ्कन, छनौट र सिफारिस सम्बन्धी कार्यको लागि कार्यन्वयन समिति समक्ष पेश गर्ने, कार्यन्वयन समितिले छनौट तथा सिफारिस गरेको परियोजनालाई कर्जा प्रवाहको लागि सम्बन्धित बैंकमा लेखी पठाउने र कार्यन्वयन समितिले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गर्दछ । यसका अतिरिक्त समितिले यस स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई एक्काइस दिन भित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । प्रस्ताव अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा विद्युतीय माध्यम वा भौतिक रुपमा तोकिएको कार्यालयमा उपस्थित भई प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् तर एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछैन । पेश भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका सबै कागजात तथा विवरणहरू सत्य छन् भनी सम्बन्धित प्रस्तावकले स्वःघोषणा गरेको गर्नुपर्नेछ ।
समयमा परेको परियोजना प्रस्ताबहरु परियोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन समिति आफैं वा प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी स्टार्टअप व्यवसायका लागि तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेको,परियोजना सञ्चालनबाट अपेक्षित नवप्रवर्तनीय कार्य, आगामी एक वर्ष भित्र पूर्णकालीन थप रोजगारी सृजनाको सम्भावना, परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना, परियोजनामा प्रयोग हुने प्रत्यक्ष श्रमको स्रोत, परियोजनामा प्रयोग हुने प्रत्यक्ष कच्चा पदार्थको स्रोत, परियोजनाको विषयक्षेत्रमा उद्यमीको शैक्षिक योग्यता र अनुभव, परियोजना विस्तार तथा पुनरावृत्तिको सम्भावना, वस्तु तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि र लागत न्यूनिकरण, परियोजना स्थलमा पूर्वाधारको उपलब्धता तथा जोखिम विश्लेषण तथा व्यवस्थापनबारे मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक न्यूनतक मापदण्ड पूरा भएका प्रस्ताबहरुको लिस्ट बेबसाईटमा प्रकाशन गर्ने गर्दछ । स्थानिय उद्यमशिलता प्रबद्धकको फिल्ड भिजिट गर्दै व्यवसायको म्यापिङ पश्चात परियोजना प्रस्ताव मूल्याङ्कनको क्रममा परियोजना प्रस्तावक उद्यमीलाई स्वयं उपस्थित भई वा भर्चुअल माध्यमबाट प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने गर्दछ । प्रस्तुतीकरणको क्रममा भएको छलफल अन्तरक्रिया बमोजिम मूल्याङ्कन गरिएको परियोजनाले प्राप्त गरेको अङ्क सहितको प्रतिवेदन प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिले कार्यन्वयन समितिसमक्ष पेश गर्ने गर्दछ । सिफारिस गर्दा परियोजना प्रस्तावमा माग गरिएको कर्जा रकममा नबढ्दै गरी अधिकतम पच्चीस लाख रूपैयासम्म कर्जा प्रवाहको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर कुनै परियोजनाका लागि माग गरेको रकमभन्दा घटी रकमबाट उत्कृष्ट परियोजना सञ्चालन हुने पर्याप्त आधार र कारण भएमा त्यस्तो आधार र कारण उल्लेख गरी उद्यमीले माग गरेको भन्दा घटी रकम कर्जा प्रवाहको लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ । हाल विनियोजित बजेट भन्दा माग अत्याधिक रहेका कारण अधिकतम बीस लाख रूपैयासम्म कर्जा प्रवाहको सिफारिस गरेको पाईन्छ । सिफारिस भएको परियोजनाको विवरण विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको परिधिभित्र रही प्राथमिकताको आधारमा कर्जा प्रवाहको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउने र राष्ट्र बैकले सम्बन्धित कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई उपलब्ध गराउने गर्दछ । वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी सिफारिस गरिएको मितिले सात दिन भित्र सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावकले कर्जा सम्झौता गर्न बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्नेहुन्छ, सो अवधिभित्र सम्पर्क गर्न नआउने प्रस्तावकको परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस स्वतः रद्द हुन्छ । (स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ दफा ९)
कर्जा प्रवाह गर्नु अधि बैठ्कले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनु पर्ने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र व्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रिया समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित प्रस्तावक उद्यमीसँग सम्झौता (तमसुक) गर्नेछ तर त्यस्तो सम्झौता (तमसुक) गर्दा कर्जाको अवधि अधिकतम सात वर्षमा नबढाई दिएको कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट साँवा फिर्ता प्रारम्भ हुने र व्याजदर बढिमा तीन प्रतिशत कायम हुने गरी गर्नेेछ । बैंकले समितिबाट भएको सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित प्रस्तावक उद्यमीलाई दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ र पहिलो किस्ता बापत स्वीकृत कर्जा रकमको पचिस प्रतिशत र सो रकम उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा उपयोग गरेको पुष्ट्याई सहित दोस्रो किस्ता माग गरेमा बैङ्कले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा स्वीकृत कुल कर्जा सीमाभित्र रहेर उद्यमीलाई दोस्रो किस्ता कर्जा उपलब्ध गराउने गर्दछ । पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएको मितिले छ महिना भित्र दोस्रो किस्ता माग गरेको हुनुपर्छ । कर्जा रकमलाई परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख गरिए बमोजिमको उद्देश्यमा मात्र प्रयोग गर्ने, कर्जा सम्झौतामा उल्लेख गरिएबमोजिम कर्जाको साँवा र व्याज सहितको किस्ता रकम चुक्ता गर्ने, समिति तथा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा समितिको सचिवालय र कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कमा पेश गर्ने, परियोजना स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी “नेपाल सरकारको सहूलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा सुविधा प्राप्त उद्यम” लेखिएको बोर्ड राख्ने र समिति तथा बैङ्कले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्जा प्राप्त गरेका उद्यमीको दायित्वहरु पालना गर्नु पर्दछ । अनुगमन गर्दा यस कार्यविधि विपरित हुने गरी कुनै उद्यम गरे वा गराएको पाइएमा अनुगमन गर्न खटिएको बैङ्कको कर्मचारीले निश्चित समयावधि तोकी त्यस्तो उद्यममा सुधार गर्न सम्बन्धित उद्यमीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । दिइएको निर्देशन अनुसार निर्धारित समयावधिभित्र आवश्यक सुधार भएको नपाएमा बैङ्कले त्यस्तो उद्यमीलाई कर्जाको साँवा र व्याज तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिनेछ । निर्देशन दिएको पनि त्यस्तो कर्जा फिर्ता नगरमा त्यस्तो उद्यमीलाई बैङ्कले प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा राखी बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने गराउनेछ । (स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ दफा १६)
स्टार्टअप कर्जाको सुरुवात राष्ट्रमा उद्यम र उद्यमशिलता विकाशमा एक कोसेढुगा हो । राष्ट्रको विकासको लागि आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा युवा पुरातन विधिको ब्यवसायबाट उद्यमी बनाउन आवश्यक पुजी परियोजना धितोमै उपलब्धताले रोजगारी सृजन गर्नेमा कुनै शंका रहेन । उहि ब्यवसायीक सोचबाट उद्यमी सोच तर्पm ब्यवसायीहरु प्रिवर्तन हुन नसकेकोमा सबैले पुरानै सिप विकाश तालिमलाई मात्र तालिमको रुपामा लिनु रहेकोछ । उद्यमशिलता विकाश तालिममा कुनै सिप विकाशमा भैm देखिने गरी सिपको तालिम नभई समय सुहाउन्दो, ब्यवसाय मैत्रि व्यवसायको पहिचानको सिप मात्र नभई आफुलाई चिन्ने कला, बजार विश्लेषण, रणनिती चयण तथा ब्यवसायिक योजना सम्मको सिप हासिल गर्ने बारे बेखबर रहेको देखिन्छ । यसरी बर्षै पिच्छे खुल्न थालेको बिना धितोको स्टार्ट अप कर्जामा दशौ हजारले लाईन लगाई निवेदन पेश गर्दा केही हजार मात्र पहिलो लिस्टमा अटाउने र पन्ध्र्र सयकै हारहारील मात्र सम्झौताको सिफारीस भएका देखिन्छन् । यसरी आवश्यक सिप र आवश्यक न्यूनक्तम आवश्यक्ता बिना निवेदन पेश गर्नाले बिनाधितोको कर्जाको आशामा रहने उद्यमी निराश भईरहेको छ । यो कर्जा सोर्स फोर्स हुनेले पाउने नभई न्यूनक्तम आवश्यक्ता पूरा भएको उद्यमले मात्र पाउने हो । त्यसैले निवेदन पेश गर्न पूर्व आप्mनो ब्यवसायले न्यूनक्तम आवश्यक्ता पूरा भएको छ÷छैन निश्चित गरी मात्र पेश गरेमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
लेखक
अधिवक्ता राजेश भोयद्यो
लिक्विडेटर÷प्रशिक्षक÷मध्यस्तकर्ता÷मेलमिलापकर्ता
९८५११४०८४२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *