लकडाउनको प्रारुप परिवर्तन गर्न गृहकार्यमा छौं : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल

कोभिड–१९ बाट मुलुकमा ४५० जनाभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने तीन जनाको
मृत्युसमेत भइसकेको छ । अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू नै संक्रमणको
उच्च जोखिममा परिरहेका छन् । संक्रमण रोकथाम, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र
स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेका पछिल्ला कामबारे
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग कान्तिपुरका स्वरूप आचार्य
र बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व लिन सकेन भनिएको छ, यहाँको भनाइ के छ ?

व्यक्तिको
कामको मूल्यांकन गर्ने निकाय पनि हुन्छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय
हिसाबले विश्लेषण गर्ने कुरा पनि समयक्रममा हुँदै जालान् । जुन खालका
आलोचना छन्, तिनले हामीलाई सकारात्मक बाटोमा हिँड्न योगदान पुर्‍याएका
छन् । यो महामारी विश्वब्यापी छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु पनि कोरोना
संक्रमणपछि गाह्रो अवस्थामा पुगेका छन् । हामीकहाँ ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
संक्रममणको संख्या ३८ जिल्लामा पुगेको छ । हामी हाम्रो रफ्तारमा काम
गरिरहेका छौं । आलोचना गर्नेहरु, प्रश्न उठाउनेहरुका पनि समय–समयमा भाका
फेरिने गर्छन् । समयले त्यसको उत्तर आफै दिंदै पनि आएको छ ।

सुरुमा
मान्छेहरुलाई कोरोना नेपालमा किन आएन भन्ने कुराको चिन्ता लागेको हामीले
देख्यौं । अलि लामो समय परीक्षण नभएकाले यो भएन कि भन्ने हिसाबले उठाइयो ।
अहिले हामीले १ लाख १० हजारभन्दा धेरैको परीक्षण गरेका छौं । ४ सय ५०
जनाभन्दा बढी संक्रमित भएको आंकलन छ । मान्छेहरु योसँग पनि जोडेर के भन्छन्
भने हिजो परीक्षण गरिएको थिएन, पत्ता लागेको थिएन, आज दायरा बढ्यो, आयो ।
सत्य त्योभन्दा पनि अर्काे के हो भने अहिले जति संक्रमित फेला पारेका छौं,
तीमध्ये धेरै आयातित छन् । लकडाउन भएपछि नेपाल आएका । कोरोनाले मान्छे किन
मरेनन भन्ने खालका प्रश्न पनि आए । हामीले गरेको प्रयत्न देखाउने भन्दा पनि
नकारात्मक कुरा गरेपछि लोकप्रिय भइन्छ भन्ने पक्ष पनि छँदैछ ।

कुनै
ठाउँमा संक्रमित भए, क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ, यति सामग्री चाहियो
भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरुले चाहेजति हामीले दिन सक्छौं कि सक्दैनौं, मैले
भनेको जति भएन भन्ने एंगलले पनि कुराहरु उठेका छन् । प्रदेश २ मा पिसिआर
मेसिन एउट मात्रै भएको र पूर्ण रुपमा क्षमता कम भएको भनेपछि २ हजारभन्दा
धेरै स्वाव परीक्षण यहीं ल्याएर गर्‍यौं । अन्त पनि समस्या भएको ठाउँमा
केन्द्रले नै काम गर्‍यो । मलाई लाग्छ मेरो नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालय र
यहाँको टिम जीवन बाजी लगाएर भएर पनि काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्यसित आबद्ध
कर्मचारी जति जोखिममा को छ ? स्वास्थ्यक्षेत्रका कर्मचारी अहिले टाउकामा
कफन बाँधेर लागिरहनुभएको छ । त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म पनि
२४ सै घण्टा यो क्षेत्रका ब्यक्तिलाई निरास बनाउन हुन्न, योजनासहित काम
गर्नुपर्छ र राष्ट्रको यो संकट पार लगाउन इमान जमानका साथ काम गर्नुपर्छ
भनेर अहोरात्र खटेका छौं ।

हामीकहाँ
आयातित संक्रमितको संख्या धेरै छ । खुला सीमा नाकाबाट अवैध रुपमा छिरेका
व्यक्तिहरुबाट नै समाजमा संक्रमण फैलियो । जति क्‍वारेन्टाइनमा छन्,
उनीहरुमा पनि संक्रमण देखिन थाल्यो । त्यसैले क्‍वारेन्टाइन नै अलि
व्यवस्थित भएनन् कि भन्ने पनि छ नि !

हामीले लकडाउन भएपछि
हवाइ यातायात बन्द गर्‍यौं । छिमेकीसँगको नाकालाई पनि बन्द गर्‍यौं । यो
एउटा यथार्थ हो । यति लामो समयसम्म लकडाउनको कष्ट, पीडामा रहेर पनि जनताले
महामारीविरुद्ध जुन ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ, त्यसको जति प्रशंसा गरे
पनि कमी हुन्छ । जनताले त्यसलाई साथ सहयोग नै दिनुभएको छ । पछिल्लो दिन
हामीसँग उडेर आउनेभन्दा पनि हिँडेर, गुडेर र लुकीछिपी अवैध बाटोबाट आउने
भाइरस नै समाजका लागि जोखिम छन् । मान्छेहरु दिउँसो दशगजामा आएर रमिता
हेर्ने, राति भएपछि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी अवैधानिक ढंगले आउने र आएका
पनि विधिसम्मत तरिकाले नबसेर समाजमा गएर लुकिछिपी बस्ने कारणले गर्दा रोग त
घरपरिवार र समाजलाई नै पनि सर्ने भयो । यो खालको प्रवृत्ति छ ।

हामीले
क्‍वारेन्टाइनलाई ब्यवस्थित गर्न नाकामा रिपोर्ट लिने, नाकामा
क्‍वारेन्टाइन बनाउने, परीक्षण पनि गर्ने, पोजेटिभ भएकालाई त अस्पताल या
आइसोलेटेड वार्डमा राख्ने नीति बनाएका छौं । जो संक्रमित छैनन्, उनीहरुलाई
सम्बन्धित जिल्लाको पालिकासम्म पुर्‍याइदिने गरी सरकार आन्तरिक गृहकार्यमा
छ । उठेका सबै प्रश्नबारे हामी जिम्मेवार नै छौं । फेरि जिम्मेवारीभित्रको
कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो कामचाहिँ स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कामको
व्यवस्थापनको कुरा हो । क्‍वारेन्टाइन व्यवस्थापन र त्यसको सुरक्षाको
कुरामा अरु मन्त्रालयले त्यो काम गर्ने र हामीले त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरुको
परीक्षण गर्ने हो । त्यो कामका निम्ति हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म
गर्छौं ।

भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली
अड्केर बसेका छन् । उनीहरु भित्रिएपछि घरमा गएर सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमा
बस्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले उनीहरुलाई व्यवस्थित
क्‍वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको जिम्मा हो । तर क्‍वारेन्टाइन व्यवस्थित
नभएर समस्या थपिएको हो कि भन्ने चिन्ता छ नि !

जति यो
महामारी फैलिँदै जान्छ, अरु मुलुकले पनि यसमा सावधानीका पक्ष र अरु बिधि
प्रबिधि अपनाउँदै जान्छन् । त्यो सबै कपि त हँुदैन तर त्यसबाट शिक्षा लिंदै
देशका लागि कति गर्न सक्छौं भनेर अगाडि जाने हो । हाम्रो लक्ष्य पालिकाको
वडा स्तरमा एउटा वडामा १ सय मान्छे व्यवस्थित ढंगले राख्ने खालको पूर्वाधार
विकास गर्ने भन्ने छ । त्यो गर्न सकिए करिब साढे ६ लाख मान्छेहरुलाई
व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

अहिले बनेका कतिपय क्‍वारेन्टाइन
हाम्रालागि बस्ने आश्रयस्थल त भए तर जुन हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो,
त्यो नगरेका कारण संक्रमण उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता पनि भए । एउटा मान्छे
त्यहाँ १४ दिनसम्म बसेको हुन्छ, अर्को मान्छेलाई पनि जनताले समातेर त्यहीँ
हुलिदिन्छन् । ऊ नै संक्रमणको केन्द्र बनिदिन्छ । त्यसैले हामीले प्लेनबाट
आउनेको सन्दर्भमा यहाँ परीक्षण गर्नेसम्मका लागि क्याटगोरी छुट्याएर
परीक्षण गर्ने ठाउँहरु बनाउँछौं । भारतबाट आउने र भारतसँग सीमा जोडिएको
ठाउँमा पनि सीमा नाकाबाट मात्रै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।
त्यसपछि सबैलाई क्‍वारेन्टाइनमा राखेर पहिलो परीक्षण राज्यको तर्फबाट
गर्छौं । त्यो परीक्षण गरेपछि पोजेटिभ देखियो भने नजिकको अस्पताल वा
आइसोलेसन सेन्टरमा लैजान्छौं । बाँकी संक्रमण नभएकालाई सम्बन्धित जिल्लाको
पालिकासम्म पुऱ्याउने व्यवस्था गर्छौं । त्यसपछि उनीहरु आफ्नै वडाको
क्‍वारेन्टाइनमा गएर बस्छन् ।

०००

गाउँपालिकालाई पनि आफ्नै
नागरिक परीक्षण गरेर पास भएर आएको छ भन्ने विश्वास हुन्छ । यस्तै बाहिरबाट
प्लेन चढेर खाडी मुलुकदेखि अन्तबाट आउनेको हकमा हामीले त्यो खालको
व्यवस्थापन गर्छाैं र तीनै तहको मेकानिजमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरेर
सम्बन्धित ठाउँमा पुऱ्याउने काम गर्छौं ।

यहाँ क्‍वारेन्टाइनमा
भएका व्यक्तिलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याएर सुरक्षित तरिकाले आफ्नो घरमा
पठाएर बाहिरबाट ल्याएकालाई पुन: व्यवस्थित गर्छौं ।

सीसीएमसीले
नै तयार पारेको तथ्यांक अनुसार भारतबाट मात्रै ३ लाख ५० हजार मानिस नेपाल
भित्रिनेवाला छन् । उसैको अनुमानमा १५ प्रतिशत जति संक्रमित हुनसक्छन्
भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो भनेको ५२ हजार हो । त्यो रिपोर्टमा छलफल पनि
भइरहेकै होला । अब अहिले चार सय देखिँदा त हाहाकार छ, ठूलो संख्यामा
संक्रमित देखिएको खण्डमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ त ?

नेपालमा
अहिले जे जति संक्रमितहरु अस्पतालमा भर्ना गरेर राखिएका छन् त्यस्ता
बिरामीलाई अन्यत्र देशमा अस्पतालमा राखिँदैन । तर, हामीले किन भर्ना गरेर
राखेका हौं भने हामीले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन चाहेका छौं–
नआत्तिनुस्, संक्रमण भइहाल्यो भने राज्यले तपाईंको उपचार गरेर निको पार्छ ।

अब भोलीको दिनमा संक्रमितहरुको संख्या बढ्यो भने पनि विज्ञहरुका
अनुसार ८० प्रतिशतलाई त उपचार नै चाहिँदैन, १५ प्रतिशतलाई अक्सिजनसम्म
चाहिन सक्छ र बाँकी ५ प्रतिशतलाई मात्र आईसीयू वा भेन्टिलेर नै चाहिन
सक्छ । तपाईंले भनेकै संख्यामा बिरामी देखियो भने त्यसपछि सबैलाई अस्पताल
ल्याइँदैन । हामीले २ हजारभन्दा बढी संक्रमित देखियो भने कुनै लक्षण नै
नदेखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा नराख्ने प्रोटोकल नै बनाएका छौं । त्यसैले
संख्या बढ्दै गएपछि हाम्रो योजना र नीति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । उच्च
जोखिममा भएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता र कम जोखिम भएकालाई सोही अनुसारको
प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्छौं ।

कोरोनाले जुन प्रकारले आक्रमण गर्छ त्यसको जवाफ पनि त्यही रुपमा त दिनुपर्‍यो ।

अब
अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय भनेको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको
विषय हो । जुन कम्पनीसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सामान खरिद गर्‍यो त्यो
कम्पनीलाई नै पछि कालो सूचिमा राखियो । यो सबै विवाद के हो ?

त्यसबेला
पीपीई लगायतका सामाग्रीहरु नभएको कारणले सेवाबाट राजिनामा नै गर्नुपर्‍यो
भन्नेसम्मको कुरा त्यतिबेला उठिरहेका थिए । लडाइँको नेतृत्व चाँही
स्वास्थ्यकर्मीले गर्नुपर्ने तर, सामाग्रीहरु भने दिन नसक्ने जस्तो अवस्था
थियो । बिना गोलीगठ्ठा सेनालाई लडाइँमा पठाए जस्तै । त्यसैले हामीले खरिद
प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं ।

चैत ११ गते उच्चस्तरीय समितिको बैठक
बसेको थियो त्यसले सोही दिन सूचना प्रकाशित गर्ने, भोलीपल्टसम्ममा सहमति
गर्ने र १५ गते भित्र सामान ल्याउने भनेको थियो । र, त्यो सामाग्री ल्याउन
यातायातको समस्या भयो भने सरकारले सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो ।
चैत १२ गते स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले पहिला सामाग्री जोसँग
खरिद गरिन्थ्यो ती सबैलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै बैठकका लागि बोलाउनुभयो
र मेरै उपस्थितिमा कुराकानी भयो ।

त्यहाँ उपस्थित मध्ये ६–७ जनालाई
महानिर्देशकसहितको टोलीले छान्यो र बेलुकी ७ बजेसम्ममा क्वेटेसनसहित
सम्झौताका लागि पत्र पेस गर्न भन्नुभयो । त्यो समयसम्ममा मात्रै दुईटा
मात्रै पत्र पेस हुन आए । त्यसमध्ये पनि कम रेट भएको प्रस्ताव हाल्नेसँग
एउटा टोली बनाएर वार्ता गर्ने र सम्झौता गर्ने टुंगो लाग्यो ।

त्यसपछि
सामाग्री आउने खालको स्थिति बन्यो । थोरै भएपनि, एक लट मात्रै भएपनि
सामाग्री आयो र त्यसले एकप्रकारको हाहाकारलाई साम्य बनाउने नै काम गर्‍यो ।
त्यो बेला सामाग्री नै नहुँदा के अवस्था भएको थियो भन्ने कुराको साची म
पनि हुँ । त्यो बेला सामाग्री छैन भन्ने भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक समस्या
हामीमा थियो । सरकारले विमान नै पठाएर सामाग्री आयो भनेपछि सामान त आउँदो
रहेछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्‍यो ।

पछि बुझ्दै जाँदा अलि बढी
महंगो पनि भयो । भएका सम्झौता अनुरुपका सामाग्रीहरु पनि आएनन् । त्यसपछि
महानिर्देशकले नै त्यो सम्झौता खारेज गर्नुभयो । ल्याउने निर्णय पनि र
सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय पनि त्यो महानिर्देशक कै क्षेत्राधिका भित्र
पर्छ ।

अब चुरो कुरा के हो भने, पहिला सामाग्री भएन भनेर विवाद
गरियो । सामाग्री आउने भयो भनेपछि त्यसको काउन्टडाउन सुरु भयो । सामाग्री
आयो भनेपछि अनियमितता भयो भनियो । त्यसपछि गुणस्तरका कुरा आयो । मलाई कुन
सामान कस्तो के भन्ने थाह छैन, किनभने न म प्राविधिक हुँ न व्यापारी हुँ ।
खरिद गर्ने एउटा विधि प्रक्रिया छ त्यही अनुरुप आयो ।

एउटा कुरा के
हो भने चीनबाट सामान खरिद गर्दा चिनीयाँ सरकारले गुणस्तर नपुगेका सामाग्री
कसैले खरिद गर्न चाहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउँदैन । १९ वटा
कम्पनीलाई स्वीकृत दिएको छ उसले, त्यो भन्दा यताउता गर्न पाइँदैन । त्यसको
आधार के हो भने, ओम्नीले पनि पहिला ३० टन सामाग्री ल्याउँछु भनेर विमान
लगेको थियो १२ टन मात्रै ल्याउन सक्यो । त्यसपछि केही निजी क्षेत्रका
कम्पनीले पनि दुईपटक विमान लगे तर भने जति ल्याउन सकेनन् । किनभने,
उनीहरुले खरिद गर्ने भनेका सामानको गुणस्तर नै पुगेन ।

अब यी सबै
विषयका बारे अहिले नै सबैकुरा नगरौं मुद्दा मामिलाको कुरा पनि
चर्चापरिचर्चा छ । म यति भन्छु, म जनताको बिचबाट निस्वार्थ राजनीति
गर्नुपर्छ भनेर उठेर आएको मान्छे हुँ । म हरेक प्रश्नको अग्नी परिक्षा
दिनका लागि तयार छु । म यो मन्त्रालयमा बसुन्जेल अनियमितता हुन दिन्न ।
अनियमितता नभएको कुनै काम यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छ भने त्यही हो
भन्ने मेरो दाबी छ । म मात्रै होइन बालुवाटारलाई पनि यसमा मुच्छन खोजेका
छन् । त्यसमा माथिको कुनै इन्ट्रेस्ट पनि छैन प्रभाव पनि छैन ।

स्वास्थ्य
मन्त्रालयले आरडीटी परीक्षणलाई धेरै महत्व दिएको छ, पीसीआर परीक्षणलाई कम
महत्व दिएको छ भनेर आलोचना भइरहेको छ । तथ्यांकले पनि त्यसलाई सिद्ध गर्छ ।
पीसीआर धेरै गरेर आरडीटी कम हुनुपर्नेमा ठिक उल्टो भइरहेको छ ? त्यसो
किन ?

गराउनुपर्ने पीसीआर नै हो, त्यही पक्का हो । त्यही
विश्वनीय हो । तर हामीले तथ्य पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । माघ ९ गते वुहानबाट
आएको विद्यार्थी कोरोना पोजिटिभ हो कि होइन भनेर हामीले परीक्षण गर्नका
लागि हङकङ पठाउनुपरेको थियो । हाम्रो अवस्था त्यो बेला के थियो ? अहिले
महामारीको बिचमा पनि हामीले १८ स्थानमा प्रयोगशाला विस्तार गरेर परीक्षण
सुरु गरिसकेका छौं । हामीले सातवटा जति पोर्टेबल मेसिनहरु पनि ल्यायौं ।
पहिला त त्यो नै ल्याउँदा पनि युद्ध जिते जस्तो लागेको थियो । पछि त त्यसले
थोरै मात्र परीक्षण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने थाह भयो । तर, त्यो आएपछि
हाम्रा पुराना पनि काम लाग्ने रहेछन्, माल पाएर चाल नपाएका रहेछौं भन्ने
थाह पायौं ।

अहिले सबै प्रदेशबाट परीक्षण हुन्छ । कतै धेरै होला,
कतै थोरै होला । यो १८ वटा स्थानबाट परीक्षण गर्दा पनि अहिलेसम्मको धेरै
गरिएको रेकर्ड भनेको २५ सय ५७ रहेको छ । हामीसँगै एकैपटक ५००–१००० परीक्षण
गर्न सक्ने प्रयोगशाला हामी कहाँ छैन । एक घान हालेपछि रिपोर्ट आउन ६ घण्टा
लाग्छ ।

मिलेसम्म, सकेसम्म सबैको पीसीआर गरौं त्यो राम्रो कुरा
हो । तर, नसकेको खण्डमा अरु विकल्पहरु पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । हाम्रो
लक्ष्य भनेको एकदिनमा ५ हजारसम्म परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगौं भन्ने
छ । त्यो योजनामा काम पनि गरिरहेका छौं । तर भोलीका दिनमा भारतको सीमा
खोल्दा र विमानस्थल खोल्दा दशौं हजार मान्छे आए भने त्यो पनि अपुग हुन्छ ।

त्यसैले
१४–१५ दिन क्‍वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई घर जानका दिनका लागि केही
परीक्षण त गर्नै पर्‍यो, त्यसका लागि पनि आरडीटी प्रयोग गरिएको हो । तर,
यसको अर्थ के होइन भने सबैको आरडीटी मात्रै गरिन्छ भन्ने होइन । जोखिम भएको
स्थान हेरेर आरडीटी गर्ने कि पीसीआर भन्ने निर्णय गर्ने हो ।

कोही
कोही परीक्षण नै गर्न नपाएकोले गर्दा २०–२२ दिनसम्म पनि क्‍वारेन्टाइनमा
बस्दिरहेको छ । उसलाई त सास्ती भएकै छ राज्यको पनि त लगानी भएको छ नि त
त्यहाँ ।

आरडीटी परीक्षणका लागि ल्याइएका किटहरुको
विश्वनियता माथि नै प्रश्न उठाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै आरडीटी
परीक्षणलाई मान्यता दिएको छैन । हामी कहाँ भने संख्या बढाउने लक्ष्य
राखिएको छ । त्यसो किन त ?

सबै देशको आ–आफ्नै मोडल
हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई मान्यता नदिएपनि धेरै देशमा यसको
प्रयोग पनि भइरहेको छ । तर, हाम्रो लक्ष्य भनेको पीसीआरलाई नै बढावा दिने
हो । तर, सँगसँगै आरडीटीको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ किनभने हामीले हाम्रो
क्षमता पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । केही परीक्षण नहुनुभन्दा केही भएकै राम्रो
हो ।

अब कुरा रह्यो गुणस्तरको पहिलाको ठिक भएन कि भनेर अर्को
ल्याएका छौं । यो पनि ठिक छैन भन्ने देखियो भने अर्को खोजुँला । विश्वमा नै
हाहाकार भइरहेको बेला सबै कुराको प्राविधिक ज्ञान सबैमा नहुन सक्छ ।
हामीले विकल्पहरुको खोजि पनि गरिरहेका छौं । राम्रो भेटिँदा सम्म राम्रो नै
ल्याउने हो । हामीले जनताको स्वास्थ्यका लागि लगानी गर्दै छौं भने त्यो
नराम्रो मनसायले होइन ।

हामीले दुई महिना लामो लकडाउन
भोगिसकेका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । लकडाउनलाई लिएर तथा आगामी
दिनहरुलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ ?
स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा तपाईंको बुझाइ के छ ?

हामीले जेठ
५ गते लकडाउन समाप्त हुनै लाग्दा ४ गते विभिन्न विज्ञ चिकित्सक तथा
विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थियौं । बाहिरको अवस्था के छ, उहाँहरुको बुझाइ
कस्तो छ भन्ने हिसाबमा । हाम्रो जस्तो देशमा नआउँदा त यस्तो अवस्था छ
आइसकेपछि के हुन्छ त्यो कुरा गरे जतिको सजिलो छैन । हामीले म्यापिङ गर्ने
विषयमा पनि कुरा गरेका थियौं । त्यसबेला म्यापिङ गरेको भए सिन्धुपाल्चोक
कहाँ पथ्र्यो ? त्यसैले ग्रीन जोनमा भएको क्षेत्र कुनैपनि बेला रेड हुनसक्छ
र रेड भएको यल्लो हुनसक्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो छ ।

हामीले
जनस्वास्थ्य विदहरुसँग पनि सल्लाह गरेर यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ
भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं । अब भ्याक्सिन छैन, त्यसैले संक्रमण देखिए
आइसोलेसनमा बस्ने हो, गाह्रो भए अस्पताल जाने हो र धेरै नै गाह्रो भए
भेन्टिलेटरको साहयता लिने हो । त्योभन्दा अर्को केही कुरा त विकास भएको
छैन । झट्ट हेर्दा यसलाई घाम–पानी–जाडोले पनि केही फरक पार्ला जास्तो
देखिएन । त्यसैले दैनिक जीवनको कुरालाई पनि कसरी सहज बनाउँदै जाने भन्ने
योजनामा गृहकार्य भइरहेको छ ।

समस्या कहाँ पनि छ भने हाम्रो सामाजिक
व्यवस्थामा त सामाजिक दुरी भन्ने नै छैन । त्यो कसरी कायम गर्ने भन्ने
चुनौती हामीलाई छ । अब हामीले पनि अनुशासित भएर लाइनमा बसिदिने भिड नगर्ने
जस्तो कार्य गर्नु जरुरी छ । नत्र राज्य पक्षले मात्रै जिम्मेवारी लिएर सबै
ठिक गर्छु भनेर सक्ने अवस्था पनि छैन ।