सुनको मूल्य वढी लिनेलाई कारबाहीको माग

राष्टिय उपभोक्ता मञ्चले सुनको खुदमूल्य भन्दा वढी मूल्यमा विक्री वितरण गर्नेलाई कारबाहीको माग गरेको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवसमक्ष माग यो माग सोमबार पेश गरेको हो ।
विवरण यसप्रकार रहेको छ ।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा बहुमूल्य धातुको रुपमा रहेको सुन तथा सुनका गरगहनाहरुको बिक्रि बितरण, गुणस्तरीयता, मूल्य तथा परिमाणका बारेमा बेला बेलामा सुन बजारमा भएका कैफियतका गुनासोहरु आई रहने गरेको र यसको ठोस नियमन र नियन्त्रणको अभावमा बजार दिन पर दिन अराजक ढंगले मूल्यबृध्दि हुंदै गएको व्यहोरा श्रीमानमा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
राष्ट््िरय उपभोक्ता मन्चलाई प्राप्त सूचना अनुसार लमजुंग, तनहूं, कास्की, स्यांग्जा, पाल्पा, पर्वत, बागलुंग, म्याग्दी, चितवन, नवलपुर, परासी तथा रुपन्देहीका बजारहरुमा नेपाल सूनचांदी व्यवसायी महासंघले तोकेको खुद्रामूल्य भन्दा बढि (बढिमा ३ हजार रुपैयांसम्म) मूल्य लिने गरेको र स्थानीय सुनचांदी व्यवसायी संघहरुले नेपाल राष्ट््र बैंकको कार्यबिधि र नियम समेत मिचेर बढि मूल्य लिने गर्दा आम उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार परिरहेको गुनासो आएकोछ ।
नेपाल राष्ट््र बैंकको सुन आयात तथा बिक्रि बितरण सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६८ को नियम ५ अनुसार बैंकहरुले सुनको बिक्रि मूल्य कायम गर्दा आयात गरी सम्बन्धीत क्षेत्रमा पुर्याउदा लाग्ने प्रत्यक्ष लागतमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत भन्द बढि हुने गरी मार्कअप गर्न नपाइने र सुन खरिद गर्ने बिभिन्न सुनचांदी व्यवसायीसंघहरुले तोक्ने खुद्रामूल्य बाणिज्य बैंकहरुबाट खरिद भएको मूल्यमा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढि हुन नपाउने व्यवस्था गरेकोछ । यसरी सरकारले स्पष्ट व्यवस्था सहित सुनचांदी व्यवसायी तथा व्यवसायी संघहरुलाई खुद्रा मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि नियम भन्दा बढि मूल्य लिने गर्नाले बजारमा सुनको मूल्यमा अनावश्यक भार पर्न गई रहेको व्यहोरा श्रीमानमा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
परिमाणमा थोरै तर बहुमूल्य पदार्थको रुपमा रहेको सुनचांदीको कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुको संगठनहरुबाट नै संगठित रुपमा प्रचलित नियम कानून उल्लंघन गरी सुनचांदीको कारोवार गर्ने र सरकार र उपभोक्तावर्गलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने काम गर्नुको साथै बजारलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको देखिन आएको हुंदा यस्तो अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गर्ने व्यवसायी, व्यवसायिक संगठनहरु तथा त्यस्का पदाधिकारीहरु बिरुध्द उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ वा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउन र स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको लागी पहल गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं ।