ABCD खबर

सत्यराम कासिछ्वा शिक्षा विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । हरेक चुनाव र भर्खरै सम्पन्न चुनावमा जनता आफूतिर आकर्षित गर्न धेरैजसो पार्टी र उम्मेदवार विकासवादी भएका छन् र हुन्छन् पनि । चुनावमा देखिएको विकासको लहर साँच्चै वास्तविक व्यवहारमा देखिएको भए देश आजको संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिनुपर्ने थिएन । ठूला र राष्ट्रिय दल भनाउँदा शासक दलहरुले पटक पटक सरकारको नेतृत्व र सहकार्य गर्दा पनि शैक्षिक क्षेत्र लगायत समाजका हरेक क्षेत्रमा दयनीय अवस्था छ । सरकारले शिक्षकहरुलाई दोश्रो दर्जाको कर्मचारी सरह विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ । त्यसैले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु शिक्षण पेशामा आकर्षित हुनु भन्दा विदेश पलायनको बाटो रोजिरहेको छ । एसईईका उत्कृष्ट विद्याथीहरुको पहिलो रोजाई विज्ञान, त्यसपछि क्रमश : व्यवस्थापन, मानविकीपछि अन्तमा मात्र शिक्षा विषय रोजाईमा परेको छ । यस्तो हुनुमा शिक्षकहरुले मार्गनिर्देशन दिने क्रममा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई कहिल्यै शिक्षा विषय पढ्न उत्साहित र लालायित गर्न नचाहनु नै हो । जसको परिणाम विज्ञान तथा व्यवस्थापन विषयको अध्ययन पश्चात् वा समय बिताउने सोचले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने प्रवृति बढेको छ । र पढाइमा कमजोर विद्यार्थीलाई शिक्षा विषय अध्ययन गर्न सहज छ भनेर मार्गनिर्देशन दिएको छ । र अध्ययनपछि विद्यालयमा अध्यापन गराउन खोज्दा निकाल्ने विज्ञापनमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छनोट गर्ने क्रममा फरक विषयका विद्यार्थीले सहजै नियुक्ति पाउँछ । सामूदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा गैरशिक्षाका विद्यार्थी नियुक्ति भएपछि सरकारी मान्यता पाउन बल्ल शिक्षा विषयको अध्ययन सुरु गरिएको छ । यसले एकातिर कमजोर विद्यार्थीको अध्ययन खेर गइरहेको छ अर्कोतिर उत्कृष्ट विद्यार्थीको अघिल्लो अध्ययन र पछिल्लो अध्ययनको विषय फरकताले सिकाइमा नकारात्मक असर पर्दछ । यसले शिक्षण पेशामा योग्य व्यक्ति अभाव भएको छ । यसबाट गरिब जनताको छोराछोरी पढ्ने सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति दामाडोल र खस्किएको छ । सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति खस्किँदा संस्थागत विद्यालयलाई मनपरी शुल्क लिन छुट हुन्छ । सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा मनपरी शिक्षक नियुक्ति र संस्थागत विद्यालयमा सामूदायिक शिक्षकको लगानी र विशेष प्राथमिकताको कारण सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति झन्झन् खस्किँदै आएको छ । यसमा सरकारले विशेष ध्यान नदिँदा देशको शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौं विकृति विसंगति भित्रिएको हो । सामूदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार्नको लागि सरकारले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सुविधा दिनुपर्छ । यो सँगै सरकारी तलब भत्ता बुझ्ने सम्पूर्ण कर्मचारीका सन्तानलाई नजिकैको सामूदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा तल्लो तहदेखि नै अध्ययन गराउनुपर्ने नीति र अनिवार्य कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले स्थानीय सामूदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अन्य शैक्षिक अवस्थामा क्रमकद्ध सुधार हुँदै आउँछ । अहिले विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा पर्याप्त मात्रामा शिक्षा शास्त्रका विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसले एकातिर शिक्षा विषयका विद्यार्थीहरुलाई अन्याय हुँदैन, अर्कोतिर अन्य विषयमा थप विशिष्टिकरण हुँदै देश र समाजले सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसर्थ विद्यालय सुधार नीतिसँगै समग्र शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न शिक्षा विषयका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।